Start business with government help, loan up to Rs 50 lakh : सरकार की मदद से शुरू करें बिजनेस,50 लाख तक का लोन

Start business with government help, loan up to Rs 50 lakh :

पैसों की कमी के चलते अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सरकार आपको अपना बिजनेस डालने के लिए 50 लाख तक का लोन दे देगी.

अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट (start a business) करना चाहते तो सरकार की मदद से बड़ा सेटअप डाल सकते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार आपको 50 लाख तक का लोन भी मुहैया करा रही है. ऐसे में अगर आप भी बेहद कम खर्चे में खुद का उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार आपको लोन लेने से लेकर सब्सिडी तक का लाभ दे सकती है. आज हम आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

सरकार (Central Government) इस बात का प्रयास कर ही है साल 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए. इस सपने को साकार करने के लिए सबसे जरूरी है कि छोटे व मझोले स्तर के कारोबार को बढ़ाया जाए. छोटे उद्यमियों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है.

क्या प्रधानमंत्री एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम ?

प्रधानमंत्री एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक तरह का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसका संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME Ministry) करता है. इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन नोडल एजेंसी (KVIC) को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है. इस स्कीम को KVIC, KVIB और राज्य स्तर पर ​जिला उद्योग केंद्र के जरिए लागू किया जाएगा.

दो साल के लिए बढ़ाई योजना :

सरकार ने PMEGP को साल 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है. सूक्ष्म, लघु एव मझोला उपक्रम (MSME) मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से पांच वित्त वर्षों में 40 लाख लोगों के लिए सतत रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी पांच साल के लिए 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है. पीएमईजीपी का लक्ष्य देशभर के युवाओं को गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के जरिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

50 लाख तक मिलेगा लोन :

इस योजना की समयसीमा बढ़ाने के साथ इसमें कुछ और संशोधन भी किए गए हैं. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (Manufacturing Unit) के लिए अधिकतम परियोजना लागत को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है. वहीं, सर्विस यूनिट (Service Unit) के लिए इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है.

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मिलेगी सरकारी सब्सिडी :

ग्रामीण क्षेत्रों में जनरल कैटेगरी के लिए 25 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, विशेष श्रेणी के लिए यह सीमा 35 फीसदी तक का है, जिसमें SC/ST/OBC, माइनॉरिटी और दिव्यांग लोग शामिल होंगे. वहीं, शहरी क्षेत्रों में इन दोनो कैटेगरी के लिए क्रमश: 15 फीसदी और 25 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी.

कैसे करें लोन के लिए आवेदन ?

इस स्कीम के तहत 27 बैंकों में किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है. इसमें सरकरी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वो प्राइवेट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक शामिल हैं, जिन्हें स्टेट टास्क फोर्स कमिटी ने मंजूरी दी है. KVIC की वेबसाइट के मुताबिक, इस स्कीम के तहत लोन का लाभ लेने के लिए केंद्रीय विलेज इंडस्ट्री कमीशन की आधिकारिक साइट से अपना एप्लीकेशन भरा जा सकता है. www.kvic.org.in / kviconline.gov.in/pmegpeportal लिंक पर क्लिक कर आपका आवेदन कर सकते हैं. KVIC, KVIB और ​जिला उद्योग केंद्र कार्यालयों के बारे में जानकारी इस आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.इस स्कीम के तहत 27 बैंकों में किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है.